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Judicial Review

📚A — स्थायी आधार

न्यायिक समीक्षा भारतीय न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके तहत वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है। यह संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है, विशेषकर मौलिक अधिकारों, पर्यावरण कानूनों और जनजातीय अधिकारों की रक्षा में। हाल ही में, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा ग्रेट निकोबार परियोजना पर जनहित याचिकाओं की सुनवाई ने कार्यकारी निर्णयों पर न्यायिक जांच के महत्व को दर्शाया है, जिससे यह विषय सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

मुख्य तथ्य

•संवैधानिक: अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है, जो न्यायिक समीक्षा का प्राथमिक आधार बनता है।
•न्यायिक: कलकत्ता उच्च न्यायालय जैसे उच्च न्यायालय, कार्यकारी निर्णयों पर सक्रिय रूप से न्यायिक समीक्षा करते हैं, जिसमें पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ और बड़े पैमाने की परियोजनाएँ शामिल हैं।
•वैधानिक: वन अधिकार अधिनियम, 2006, जो वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को मान्यता देता है, को न्यायिक समीक्षा के माध्यम से लागू और संरक्षित किया जा सकता है।
•संवैधानिक: अनुच्छेद 13 घोषणा करता है कि मौलिक अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाला कोई भी कानून शून्य होगा, जो न्यायिक समीक्षा के मूलभूत सिद्धांत को स्थापित करता है।
•संवैधानिक: अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे यह न्यायिक समीक्षा का एक महत्वपूर्ण मार्ग बन जाता है।
•न्यायिक: अनुच्छेद 32 या 226 के तहत दायर जनहित याचिकाएं (PILs) एक महत्वपूर्ण और सुलभ तंत्र हैं जिनके माध्यम से सार्वजनिक कल्याण के लिए न्यायिक समीक्षा का प्रयोग किया जाता है।
•संवैधानिक: केशवानंद भारती मामले (1973) में पुष्टि की गई कि न्यायिक समीक्षा की अवधारणा भारतीय संविधान की 'मूल संरचना' का एक अभिन्न अंग है।
•वैधानिक: राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010, पर्यावरणीय न्याय के लिए एक विशेष निकाय स्थापित करता है, जिसके निर्णयों पर भी उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
•संस्थागत: ग्रेट निकोबार परियोजना जैसी बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं की सुनवाई में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका एक संवैधानिक प्रहरी के रूप में उसके कार्य का उदाहरण है।
•संवैधानिक: अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालयों को अपने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार देता है, जिससे उनके निर्णयों की समीक्षा की जा सकती है।

संवैधानिक एवं स्टेटिक लिंक

⚖Article 226 — High Court's power to issue writs, including for PILs, forming a basis for judicial review.
⚖Forest Rights Act, 2006 — Recognizes rights of forest-dwelling Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers, often protected through judicial review.
⚖National Green Tribunal Act, 2010 — Establishes NGT for environmental justice, whose orders can be subject to judicial review by higher courts.
⚖Article 13 — Declares laws inconsistent with Fundamental Rights as void, establishing the constitutional basis for judicial review.
⚖Article 32 — Supreme Court's power to issue writs for the enforcement of Fundamental Rights, a key aspect of judicial review.
⚖Basic Structure Doctrine (Kesavananda Bharati case, 1973) — Judicial review is an integral part of the basic structure of the Constitution.

कालक्रम

2026

Calcutta High Court to hear PILs challenging the Great Nicobar project, demonstrating judicial review over executive clearances.

📰B — वर्तमान विकास

केस स्टडी

▶The Calcutta High Court's decision to hear PILs challenging the Great Nicobar Island megaproject exemplifies judicial review over executive clearances, ensuring compliance with environmental laws and tribal rights.

हाल के अपडेट(1 अपडेट)

2026-05-13

GS2PRELIMS

Calcutta HC to hear PILs on Great Nicobar project

2026-05-13 के नोट्स मेंपूरा नोट देखें →

🔬C — विश्लेषण

शासन के सबक

💡The judiciary, through judicial review, serves as a crucial check on executive power, ensuring adherence to constitutional provisions and statutory mandates like the Forest Rights Act.

💡Public Interest Litigations (PILs) are an effective mechanism for citizens and civil society to seek judicial intervention on matters of public importance, such as environmental protection and tribal rights.

💡Robust pre-legislative and pre-executive scrutiny, including comprehensive Environmental Impact Assessments, can significantly reduce the necessity for judicial intervention post-decision.

💡Strengthening the capacity and independence of regulatory bodies can ensure better compliance with environmental and social laws, thereby reducing the burden on judicial review.

मेंस थीम

Governance: Critically analyze the role of judicial review in ensuring accountability and transparency of executive decisions, particularly concerning large-scale development projects and environmental clearances.

Rights & Justice: Discuss how judicial review acts as a guardian of fundamental rights, including environmental rights and tribal rights (e.g., under the Forest Rights Act, 2006), against potential executive overreach.

Federalism: Examine the implications of judicial review on the balance of power between the Union and State governments, especially when state-level policies or projects are challenged in higher courts.

Judicial Philosophy: Evaluate the debate between judicial activism and judicial restraint in the context of judicial review, using examples from environmental and social justice cases.

Environmental Governance: How effective is judicial review in enforcing environmental safeguards and promoting sustainable development, considering the technical complexities and socio-economic pressures?

UP-Specific Governance: To what extent can judicial review address issues of land acquisition, environmental compliance, and protection of vulnerable communities in major infrastructure projects undertaken by the Uttar Pradesh government?

✍️D — उत्तर-लेखन

उत्तर संरचना

#1Open with a constitutional hook (e.g., 'Judicial Review, enshrined implicitly in Articles 13, 32, and 226, is the judiciary's power to examine the constitutionality of legislative and executive actions...'), then discuss its significance, types, challenges, and recent examples.

#2Use the 'Role-Challenges-Way Forward' framework: Detail the judiciary's role in upholding rights and laws (e.g., Great Nicobar case), identify challenges like judicial overreach or delays, and suggest reforms for effective judicial review.

#3Employ a multi-dimensional analysis: Discuss judicial review's impact on Governance, Rights, Environment, and Federalism, providing specific constitutional articles and case examples for each dimension.

PYQ पैटर्न

📜UPSC 2022 GS2: "Discuss the significance of judicial review in a democratic setup, particularly in safeguarding fundamental rights and ensuring executive accountability."

📜UPPSC 2021 GS2: "Examine the role of High Courts in exercising judicial review over state government decisions, citing examples related to environmental protection or land acquisition in Uttar Pradesh."

📜UPSC GS2: "To what extent has judicial activism blurred the lines between judicial review and judicial overreach? Illustrate with recent examples."

परीक्षक के जाल

⚠TRAP: Confusing Judicial Review with Judicial Activism — CORRECT: Judicial Review is the constitutional power to examine legality/constitutionality, whereas Judicial Activism refers to the judiciary's proactive role in policy-making or filling legislative gaps.

⚠TRAP: Discussing only the Supreme Court's role — CORRECT: High Courts (Article 226) also possess significant and often more accessible powers of judicial review, especially for state-level issues and PILs.

⚠TRAP: Failing to cite specific constitutional articles or acts — CORRECT: Examiners expect answers to be grounded in specific legal provisions like Article 13, 32, 226, or relevant acts like the Forest Rights Act, 2006.

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