Climate Change India
भारत में जलवायु परिवर्तन पर्यावरणीय चुनौतियों, नीतिगत प्रतिक्रियाओं और शासन तंत्रों के एक व्यापक स्पेक्ट्रम को समाहित करता है, जिससे यह यूपीएससी/यूपीपीएससी उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। इसमें पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत भारत की प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं, जो अनुच्छेद 48ए और 51 जैसे संवैधानिक प्रावधानों द्वारा निर्देशित हैं, और एनएपीसीसी तथा विभिन्न पर्यावरण अधिनियमों जैसी राष्ट्रीय रणनीतियों के माध्यम से लागू की जाती हैं। वर्तमान स्थिति एनडीसी तैयार करने, सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने और प्रदूषण को संबोधित करने के चल रहे प्रयासों को उजागर करती है, फिर भी महत्वपूर्ण कार्यान्वयन अंतराल, बुनियादी ढाँचे की कमी और सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों का सामना करती है, विशेष रूप से सूक्ष्म वित्त और कृषि जैसे क्षेत्रों में। इस विषय को समझने के लिए पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के बीच परस्पर क्रिया का विश्लेषण करना आवश्यक है, जिससे यह परीक्षा की तैयारी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
मुख्य तथ्य
- •संस्थागत: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) जलवायु नीति और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- •संस्थागत: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) केंद्र सरकार को प्रदूषण नियंत्रण पर सलाह देता है और शोर सहित विभिन्न प्रदूषकों के लिए मानक निर्धारित करता है।
- •संस्थागत: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को विनियमित करता है, जो जलवायु झटकों के प्रति तेजी से संवेदनशील है।
- •संस्थागत: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ग्रामीण विकास का समर्थन करता है और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs) को पुनर्वित्त प्रदान करता है।
- •योजना: जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) (2008) जलवायु परिवर्तन के लिए भारत की व्यापक राष्ट्रीय रणनीति है।
- •योजना: स्मार्ट सिटी मिशन (2015) में शहरी पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए सतत गतिशीलता और गैर-मोटर चालित परिवहन के घटक शामिल हैं।
- •योजना: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) (2016) का उद्देश्य जलवायु घटनाओं के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है।
- •कानूनी: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 भारत में पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए एक व्यापक कानून है।
- •कानूनी: ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 ध्वनि स्तरों को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट नियम प्रदान करते हैं।
- •कानूनी: वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन का प्रावधान करता है।
- •अंतर्राष्ट्रीय: पेरिस समझौता (2015) राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) सहित जलवायु कार्रवाई के लिए वैश्विक ढाँचा निर्धारित करता है।
- •संवैधानिक: अनुच्छेद 51 (DPSP) राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने का निर्देश देता है, जो भारत की जलवायु कूटनीति का मार्गदर्शन करता है।
संवैधानिक एवं स्टेटिक लिंक
- ⚖Article 21 (Right to Life and Personal Liberty) implicitly includes the right to a healthy and pollution-free environment.
- ⚖Article 48A (DPSP) mandates the State to protect and improve the environment and safeguard forests and wildlife.
- ⚖Article 51 (DPSP) directs the state to foster respect for international law and treaty obligations, guiding India's climate diplomacy.
- ⚖Environment (Protection) Act, 1986 is the umbrella legislation for environmental protection in India.
- ⚖Seventh Schedule, List III (Concurrent List) includes "Protection of environment" (Entry 17B) and "Forests" (Entry 17A), indicating shared responsibility between Centre and States.
- ⚖Central Pollution Control Board (CPCB) is a statutory organization established under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.
कालक्रम
2000
Noise Pollution (Regulation and Control) Rules notified.
2006
National Urban Transport Policy launched.
2008
National Action Plan on Climate Change (NAPCC) launched.
2015
Paris Agreement signed.
2015
Smart Cities Mission launched.
2016
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) launched.
केस स्टडी
- ▶Tamil Nadu's new initiative against noise pollution highlights state-level efforts in environmental regulation and enforcement.
- ▶The persistent pollution and poor infrastructure hindering cycling in Indian cities like Delhi and Chennai exemplify urban planning failures and their impact on climate goals.
- ▶Climate shocks straining the microfinance sector demonstrate the vulnerability of financial inclusion to environmental factors and the need for climate-resilient financial products.
- ▶The notification of tar ball pollution draft rules shows a proactive step towards establishing environmental liability and strengthening coastal protection under the 'polluter pays' principle.