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Biodiversity Cbd

📚A — स्थायी आधार

जैव विविधता और जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) का विषय भारत की पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं और शासन को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और जैविक विविधता अधिनियम, 2002 जैसे घरेलू कानूनी ढांचे, और अनुच्छेद 48ए और 51ए(जी) जैसे संवैधानिक प्रावधान शामिल हैं। हाल के घटनाक्रम बहुपक्षीय पर्यावरणीय कूटनीति में चुनौतियों, पवित्र उपवनों जैसी पारंपरिक संरक्षण प्रथाओं में गिरावट, और लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा तथा वन्यजीव तस्करी से निपटने में समुदाय-नेतृत्व वाली पहलों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हैं। वैश्विक पर्यावरणीय पहलों में भारत का नेतृत्व, साथ ही मजबूत राज्य-स्तरीय नीति कार्यान्वयन और अंतर-राज्यीय सहयोग की आवश्यकता, जैव विविधता संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बनी हुई है।

मुख्य तथ्य

  • •संस्थागत: अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) वैश्विक बड़ी बिल्ली संरक्षण के लिए एक भारतीय पहल है।
  • •अंतर्राष्ट्रीय: जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) जैव विविधता संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिस पर 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे।
  • •कानूनी: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, भारत का वन्यजीव संरक्षण के लिए प्राथमिक कानून है।
  • •कानूनी: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण संरक्षण और सुधार का प्रावधान करता है।
  • •कानूनी: जैविक विविधता अधिनियम, 2002, जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे का लक्ष्य रखता है।
  • •संवैधानिक: अनुच्छेद 48ए (डीपीएसपी) राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा का निर्देश देता है।
  • •संवैधानिक: अनुच्छेद 51ए(जी) (मौलिक कर्तव्य) प्रत्येक नागरिक को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए बाध्य करता है।
  • •संस्थागत: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) भारत में पर्यावरणीय नीति के लिए नोडल एजेंसी है।
  • •भूगोल: पश्चिमी घाट यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है।
  • •संस्थागत: व्हिटली अवार्ड, जिसे अक्सर 'ग्रीन ऑस्कर' कहा जाता है, व्यक्तिगत संरक्षण प्रयासों को मान्यता देता है।
  • •कानूनी: राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010, ने पर्यावरणीय मामलों के शीघ्र निपटान के लिए एनजीटी की स्थापना की।
  • •संवैधानिक: अनुच्छेद 244 (1) और छठी अनुसूची अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करते हैं, जो नागालैंड जैसे राज्यों के लिए प्रासंगिक है।

संवैधानिक एवं स्टेटिक लिंक

  • ⚖Convention on Biological Diversity (1992) — International treaty for biodiversity conservation.
  • ⚖Wildlife Protection Act, 1972 — India's primary law for wildlife conservation and establishment of protected areas.
  • ⚖Environment (Protection) Act, 1986 — Umbrella legislation for environmental protection and improvement.
  • ⚖Biological Diversity Act, 2002 — Provides for conservation, sustainable use, and equitable sharing of benefits from biodiversity.
  • ⚖Article 48A (DPSP) — State's duty to protect and improve the environment and safeguard forests and wildlife.
  • ⚖Article 51A(g) (Fundamental Duty) — Duty of every citizen to protect and improve the natural environment.
  • ⚖Sixth Schedule of the Constitution — Provisions for administration of tribal areas, relevant for local governance in states like Nagaland.
  • ⚖National Parks and Wildlife Sanctuaries — Established under the WPA, 1972, for in-situ conservation.

कालक्रम

2026

China's potential non-participation in India's International Big Cat Alliance highlights challenges in international environmental diplomacy.

2026

Decline of Kerala's sacred groves underscores the need for stronger legal frameworks and state-level governance for cultural and ecological heritage.

2026

Indian conservationists Barkha Subba and Parveen Shaikh win the Whitley Award for their work on Himalayan salamander and Indian skimmer.

2026

Rhino reintroduction in Manas National Park shows success but also fragility, emphasizing sustained inter-state cooperation.

2026

Community-led pangolin protection in Nagaland highlights the importance of local governance bodies in enforcing the Wildlife Protection Act.

2026

Western Ghats' Odonata diversity faces threats from developmental activities and climate change, necessitating stronger environmental governance.

📰B — वर्तमान विकास

केस स्टडी

  • ▶China's potential non-participation in India's International Big Cat Alliance illustrates challenges in achieving multilateral consensus on conservation.
  • ▶The decline of Kerala's sacred groves (sarpa kaavus) exemplifies the struggle to balance traditional protection with modern conservation needs and legal frameworks.
  • ▶The successful but fragile reintroduction of rhinos in Manas National Park, Assam, through the Indian Rhino Vision 2020, showcases the importance of sustained inter-state cooperation.
  • ▶Community-led pangolin protection in Nagaland's Kiphire district demonstrates the critical role of local village councils and customary courts in combating wildlife trafficking.

हाल के अपडेट(8 अपडेट)

🔬C — विश्लेषण

शासन के सबक

💡Achieving multilateral consensus in international environmental diplomacy requires addressing geopolitical considerations and fostering trust.
💡Effective biodiversity conservation necessitates balancing traditional ecological knowledge and practices with modern legal frameworks and state-level policy implementation.
💡Community participation and local self-governance bodies are crucial for successful conservation efforts, especially in remote and tribal areas with strong customary laws.
💡Sustained inter-state and international cooperation is vital for the long-term success of species reintroduction programs and transboundary conservation initiatives.
💡Robust environmental impact assessment and regulatory mechanisms are essential to mitigate threats from developmental activities in ecologically sensitive regions.

मेंस थीम

How can India balance its leadership in global environmental initiatives with challenges in achieving multilateral consensus, as seen in the context of the International Big Cat Alliance?
Discuss the effectiveness of India's legal and constitutional frameworks (e.g., WPA, BDA, Article 48A, 51A(g)) in addressing contemporary biodiversity threats, including habitat loss and illegal trade.
Analyze the role of traditional ecological knowledge and community-led conservation models in biodiversity protection, particularly in the context of declining sacred groves and pangolin protection in tribal areas.
Evaluate the challenges and successes of species reintroduction programs and the necessity of inter-state and international cooperation for long-term conservation, citing examples like the Manas rhino recovery.
Examine the complexities of environmental governance in ecologically sensitive areas like the Western Ghats, considering the impact of developmental activities and climate change.
What policy interventions are needed to integrate cultural heritage preservation with modern conservation needs, ensuring the protection of unique ecosystems and traditional practices?
Discuss the role of non-governmental organizations and individual conservationists in complementing state efforts for biodiversity protection and fulfilling international commitments.
✍️D — उत्तर-लेखन

उत्तर संरचना

#1Use the '3-P' framework: Policy (legal/constitutional), People (community/individual roles), and Partnerships (inter-state/international cooperation) to structure answers on biodiversity governance.
#2Open with a constitutional hook (e.g., Article 48A or 51A(g)), then discuss 2-3 recent developments or challenges, and conclude with a multi-stakeholder reform recommendation.
#3Employ a 'Challenges-Solutions-Way Forward' approach: identify key threats to biodiversity, propose specific policy/governance solutions, and outline a sustainable path for implementation.
#4Analyze the topic through the lens of 'In-situ vs. Ex-situ Conservation' and 'Top-down vs. Bottom-up Approaches', providing examples for each to demonstrate comprehensive understanding.

PYQ पैटर्न

📜UPSC 2022 GS3: 'Critically examine the effectiveness of India's environmental laws in protecting biodiversity, citing recent examples.' (Focus on implementation gaps and community roles).
📜UPPSC 2021 GS3: 'Discuss the role of international conventions like CBD in shaping India's domestic biodiversity conservation policies.' (Emphasize India's commitments and leadership).
📜UPSC 2023 GS2: 'How do traditional ecological practices contribute to biodiversity conservation, and what challenges do they face in modern governance?' (Link to DPSP/FD and cultural heritage).
📜UPSC 2020 GS3: 'Analyze the challenges of wildlife trafficking in India, particularly in border regions, and suggest measures for effective enforcement.' (Focus on WPA, local governance, and internal security).

परीक्षक के जाल

⚠TRAP: Confusing the Convention on Biological Diversity (CBD) with the Biological Diversity Act, 2002 (BDA) — CORRECT: CBD is an international treaty, while BDA is India's national law to implement CBD's provisions.
⚠TRAP: Writing only about species conservation without linking to broader ecosystem services or traditional knowledge — CORRECT: Examiners reward a holistic understanding that includes habitat protection, cultural heritage, and sustainable use.
⚠TRAP: Discussing environmental governance without specific reference to constitutional articles or legal acts — CORRECT: Always back up arguments with relevant constitutional provisions (e.g., Article 48A, 51A(g)) and specific laws (e.g., WPA, EPA, BDA) to demonstrate legal-constitutional depth.
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